ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 268 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
