ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਭੜਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਗੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।

ਉਧਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਪਿਟਬੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾ ਹਰਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।