ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

0
100119
ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

Punjab Jails Security:  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ  ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ/ ਕਾਂਟ੍ਰਾਬੈਂਡ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੈਮਰ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਐਕਸ-ਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਚੋਂ ਦੋ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੈਂਟਲਰ ਜੇਲ੍ਹ/ ਏਆਈਟੀ ਦੇ 11 ‘ਚੋਂ 6, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ 68 ‘ਚੋਂ 20, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ 123 ‘ਚੋਂ 38 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 3192 ‘ਚੋਂ 1382 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here