SGPC – Nanded Gurdwara Act – Maharashtra Government: ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ 2024 ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ‘ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ?
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰਬਰ III ਦੁਆਰਾ ‘ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ CM ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਬੰਧੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
