ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
