ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14,805 ਅਤੇ 6058 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 5798 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2704 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਨੇ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.35 ਲੱਖ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੱਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 170 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
