ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਵਰਾ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
