ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨਡੀਪੀਐਸ (NDPS) ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬ-ਪੁਲਿਸ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana Police) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਹਿਮਾਚਲ-ਪੁਲਿਸ) ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ( Police Training) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਦਾਰੋਹ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ।
