ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੋ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ-ਦੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ 31 ਦਸੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ 31 ਦਸੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
