‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2002 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ…’

0
100042
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2002 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ...'

 

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ, ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਪਲਾਟ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ੳਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1978 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੋਕਿ  1955 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ 2004 ਤੱਕ ਸੁੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ 2007 ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ 4.35 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਤੋਂ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦੇ ਸਨ।  ਕੰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਐਮਐਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ।  ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।

ਕੰਗ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here