ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚਲਾਇਆ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ-ਅੱਪ’ ! ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼

3
460518
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਇਆ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ-ਅੱਪ' ! ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 236 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।

3 COMMENTS

  1. ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ? Given the growing economic instability due to the events in the Middle East, many businesses are looking for guaranteed fast and secure payment solutions. Recently, I came across LiberSave (LS) — they promise instant bank transfers with no chargebacks or card verification. It says integration takes 5 minutes and is already being tested in Israel and the UAE. Has anyone actually checked how this works in crisis conditions?

  2. ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ? Given the growing economic instability due to the events in the Middle East, many businesses are looking for guaranteed fast and secure payment solutions. Recently, I came across LiberSave (LS) — they promise instant bank transfers with no chargebacks or card verification. It says integration takes 5 minutes and is already being tested in Israel and the UAE. Has anyone actually checked how this works in crisis conditions?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here