ਖਰੜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਖਰੜ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 2020 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਨਰੂਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।