ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ: ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 205 ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 205 ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 14 ਖੇਡਾਂ ਲਈ 205 ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
