ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਤਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਵੇਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੈਨਿਨਸੁਲਾ ਮਾਲ ਦਾ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ?
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁੰਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੈਨਿਨਸੁਲਾ ਮਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ 12 ਕੌਂਸਲਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ?
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪਦਮ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ ਡੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
