ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਏਗੀ ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਜਾਂਦਿਆ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਗਦੜ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਜੇ ਇਹ ਆਗੂ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
