Trump sanctions International Criminal Court: ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (International Criminal Court) ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਆਧਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪਾਬੰਧੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਸੀਸੀ ਵਕੀਲ ਫਾਟੂ ਬੇਨਸੌਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ UNHRC ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਸੀ (UNRWA) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
