ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ IPL ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਟਾ ਵੱਲੋਂ K.P.H. Dream Cricket Pvt. Ltd. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਿਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਟਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 23% ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਿਨਰੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (EGM) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮੁਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ) ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਯਾਯਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (NCLT) ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਮੋਹਿਤ ਬੁਰਮਨ ਦੀ ਓਰੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਝੰਝੀ ਅਤੇ ਅਧਿਵਕਤਾ ਨੀਲੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ CPC ਦੇ ਆਰਡਰ 7 ਰੂਲ 11 ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ Companies Act, 2013 ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (NCLT) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਮੰਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
