ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੇਕਟਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੁ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਕਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਪੁਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਂਪਲੈਕਸ (ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ ਸਾਈਟ) ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੇਟ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੇਟ 12.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 9.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨੇਰਿਕ ਡੌਕਯੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਆਂ ਕਲੇਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲੇਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
