ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੇੜੀਆਂ, ਹਰ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਹੋਏਗੀ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਐਂਕਲਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ GPS ਐਂਕਲਟ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ , ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਰ ਹਲਚਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ UAPA ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਕਲਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।