ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ 1904 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 201 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਮਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅਪਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
