ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 52 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜ ਏਐਸਆਈ, ਚਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 42 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ, ਦੋ-ਦੋ ਬਟਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਦੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਖੰਨਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਦੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
