ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (secondary) ਨੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼’ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 67 (ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ
ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਏਡਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
