ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਦਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

0
136
ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਦਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ  ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ  ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਆਈਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 10.05 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 90.86 ਲੱਖ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਂਬਰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ (ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੀਦੀਆਂ) ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 99.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79,85,836 ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, 11,57,869 ਈਸਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, 2,08,313 ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, 5,48,422 ਬੋਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 9,385 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 4,054 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,80,107 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ  ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 99,13,879 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 99,13,879 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 9,00,236.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਖਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 43,610.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਸਹਾਇਤਾ (ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 3 ਕਰੋੜ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਲਖਪਤੀਆਂ’ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ (ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੀਦੀਆਂ ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਆਰਡੀ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੀਦੀ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਦੀਦੀ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ’ (ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੀਦੀਆਂ ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here