ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU) ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
