ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 12%, ਅਗਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 18% ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30% ਰਾਇਲਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐਸਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ SJVNL ਰਾਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ HP ਸਰਕਾਰ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲੁਹਰੀ ਫੇਜ਼-1, 382 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੁੰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 66 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਧੌਲਸੀਧ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ SJVNL ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SJVNL ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ SJVNL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
