ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NHAI ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 37 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 318 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 100% NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
184.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136.44% ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
182.56 ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115.78 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ 11 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਬਜ਼ਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
