ਕੇਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਮਾਨਵੀ ਦੀ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਨਵੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
