ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 860 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 715 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 715 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ?
ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ – 64 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਅਟਾਰੀ ਬਲਾਕ – 52 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਚੋਗਾਵਾਂ ਬਲਾਕ – 90 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਹਰਸਾ ਛੀਨਾ ਬਲਾਕ – 64 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਜੰਡਿਆਲਾ ਬਲਾਕ – 48 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਮਜੀਠਾ ਬਲਾਕ – 95 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਰਾਮਦਾਸ ਬਲਾਕ – 60 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਰਈਆ ਬਲਾਕ – 87 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ – 83 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਵੇਰਕਾ ਬਲਾਕ – 72 ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ
ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।
ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
