NHAI Projects: ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 52,000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 18 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ’
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
