ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਵੇਰਵੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਵੀ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
