Electoral Bonds Scheme Verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡ 1000, 10 ਹਜ਼ਾਰ, 1 ਲੱਖ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
