ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ
ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ, 10 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, 10 ਫੀਸਦੀ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 5 ਫੀਸਦੀ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
