ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਉੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ – ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੱਜ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
