ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਜੋਕੋਵੀ ਵਿਡੋਡੋ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਭੀੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਜੋਕੋਵੀ ਵਿਡੋਡੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ!
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸੂਫਮੀ ਦਾਸਕੋ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਕਾਰਤਾ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਜੋਕੋਵੀ ਵਿਡੋਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋਕੋਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ #KawalPutusanMK ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋਵੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
