ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 0.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
