ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 2024 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 100 ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼, ਦੋ ਅਥਲੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ (ਚਾਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਡੀਐਸਪੀ), ਇੱਕ ਅਥਲੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
