ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ 1000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 600-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਨਬੱਸ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7, 8 ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
