ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਣ. ਜੰਟਾਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ “ਅਤੇ” ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ “ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜੰਟਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ
ਨੈਪੀਤਾਅ / ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ / ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ | 8 ਅਗਸਤ 2025
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਨਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੰਧਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ
1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਪਾਲਨ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਜੰਟਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੰਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੱਤ” ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਂਦਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ:
-
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) ਅਤੇ Myanmar Economic Corporation (MEC) ਉੱਤੇ **ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-
ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਨਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।”
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ: ਜੰਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਧਮਕੀ?
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ “ਅਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਜਬਰਤਨਾਤਮਕ ਰਾਜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ
ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਠਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜੰਟਾ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-
ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਜੰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਟਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌਲਿਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
UN ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਜੰਟਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ UN ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਿਆਨਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ: ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਵਾਪਸੀ?
ਮਿਆਨਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ:
-
ਫੌਜ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ,
-
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ,
-
ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੰਟਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ,
ਤਦ ਤੱਕ ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਆਨਮਾਰ ਦੀ ਜੰਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮੰਗ ਥੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
