US ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

0
2191
US ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ, ਰੰਗਭੇਦ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜੇਸਨ ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ “ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਵਿਅਕਤੀ” ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:ਰੰਗਵਾਦ – ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।

ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ – ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ , ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਮਰਦ ਪੱਖਪਾਤ – ਕਾਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਚਿੱਤਰਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗਹਿਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here