15 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਪਲੋ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਸਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ 193 ਤੋਂ 193 ਦੇ 148 ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. 🇫🇷 ਫਰਾਂਸ, 🇧🇪 ਬੈਲਜੀਅਮ, 🇨🇦 ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ 🇦🇺 ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ @un ਜੈਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ. ਪਰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ: ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਪਰਿਚਯ
15 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ, ਪਲੋ (Palestine Liberation Organization – ਪਲੈਸਟਾਈਨ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ
ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 148 ਦੇਸ਼ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ
ਹੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
-
ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ (West Bank)
-
ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ (Gaza Strip)
-
ਪੂਰਬੀ ਜੇਰੂਸਲਮ (East Jerusalem)
ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਫਿਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। 1948 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ “ਨਕਬਾ” (ਤਬਾਹੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬੰਬਬਾਰੀ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਪਲੋ ਨੂੰ “ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ” ਮੰਨਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ “Non-member Observer State” ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਵਾਂ, ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ (Two-State Solution) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
15 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ।
