ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ,ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਆਰੋਪ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4867(E) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4868(E) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਲਾਕੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਂਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਤਰੀਕ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
