ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ VBGRAMG ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਤਬਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਰੇਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਚ ਵਸੇ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰੈਮਜੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 42 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਨ।
