ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼) ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਸਰਤ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਸੀ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
