ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਣਹਿਲੀ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 56 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੈਵਲ 9 ਬਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 6.2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਅਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜਿਕਟ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੇਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾਖਲਾ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
