ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਚੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਜ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੀਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 62 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
