ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵਲੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਾਰ, ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਨਬਸ /ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੋਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗਤਾਰ ਸ਼ੋਸਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਆਈ ਤਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਇਮ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਰੋਹੀ ਰਾਮ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਸਵਰ ਚੰਦਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਡੀਕ ਚੰਦ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 1/7/2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਲਵੋ ਅਤੇ HVAC ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 23/10/2025 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 23-10-25 ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਤੀ 24-10-25 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
