ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 311 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 800 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਰੋਗ, ਦਵਾਈ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ 16 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀਡੀਪੀਓਜ਼) ਦੀਆਂ 16 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CDPOs ICDS, POSHAN, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਧੀਨ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ CDPOs ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ICDS/POSHAN ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2458 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 2458 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (ਐਮ.ਈ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (MER) ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (UT) ਵਿੱਚ ਇਹ 65 ਸਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੀਪੀਐਲ ਔਰਤਾਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ।
ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਂਟਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀਐਚਸੀ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 11, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਸਰਵੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੋਰਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ/ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ/ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ/ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ 4,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (FAR), ਸੀਮਤ ਸਾਈਟ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ G+1 ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
