ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
