ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 (1947 ਦਾ ਐਕਟ VII) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
