ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ “ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ” ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਨ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
